छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी, सीबीआई,आयकर विभाग का पड़ रहा छापा: शिवसेना 

डौंडी(संचार टुडे)। शिवसेना नेता सुखचद मंडावी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का छापा पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे देश भर में जहां पर भी विरोधी दल की सरकार है वहां पर केंद्र की भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को दमित करने हेतु किया जा रहा है, जो कि गलत है। शिवसेना इसका पुरजोर विरोध करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि अगर वह निष्पक्ष है तो पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे देश भर के ईडी ,सीबीआई, आईटी के अधिकारियों की चल अचल संपत्ति उनके रिश्तेदारों की संपत्ति जांच कराएं तो यह संस्थाएं जो अपने आप को स्वतंत्र कहती हैं ।इनका भी कच्चा चिट्ठा आम जनता के सामने आ जाएगा। क्योंकि छापा पड़ने के बाद ऐ एजेंसियां और इनके दलाल 200 करोड़ 500 करोड़ रूपए लेकर सेटलमेंट करना प्रारंभ कर देते है। उसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ बस्तर संभाग में जितने भी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, सत्ताधारी और विरोधी पक्ष के बड़े नेता हैं। उनके-उनके रिश्तेदारों की संपूर्ण जमीन, जायदाद चल ,अचल संपत्ति की जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के नाम पर इन लोगों द्वारा सरकारी पैसे का कितना लूट किया है। और आदिवासियों का विकास ना करके अपना स्वयं का विकास किया है। आज बस्तर में देखने में यह आ रहा है की कुछ चंद जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मचारी ,अधिकारी लोगों द्वारा आदिवासियों हेतु आए हुए योजनाओं का आदिवासी युवाओं के विकास हेतु आए हुए पैसे का अपने एवं अपने रिश्तेदारों का विकास किया जा रहा है। एवं खुद सप्लायर बनकर काम किया जा रहा है। कई जगह देखने में आया जा रहा है कि यह लोगों द्वारा गरीब आदिवासियों के जमीन को कौड़ियों में अपने एवं अपने रिश्तेदारों के नाम पर लेकर उन आदिवासी भाइयों का शोषण किया जा रहा है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए । शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करती है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से बस्तर संभाग के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके रिश्तेदार कि चल अचल संपत्ति की जांच करावे। जिससे प्रदेश के आम जनता के बीच सरकार की छवि सुधरेगी एवं आम जनता के अंदर ऐसे लोगों का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा ।और जो भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ आता है उन्हें कड़ी सजा दी जाए। एवं भ्रष्टाचार से कमाए हुए उनकी संपत्ति जप्त की जाए।