CM Sai Cabinet Meeting Decision: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। यह निर्णय आज हुई छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 2019 से पहले राज्य में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन बाद में इसे अप्रत्यक्ष कर दिया गया था।
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चना वितरण होगा ई-ऑक्शन के माध्यम से
CM Sai Cabinet Meeting Decision: मंत्रिपरिषद ने राज्य में चना वितरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना का वितरण छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-आक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से किया जाएगा। इससे राज्य के 30 लाख से अधिक परिवारों को उच्च गुणवत्ता का चना उपलब्ध होगा। इस निर्णय के तहत प्रति माह 6046 टन और प्रति वर्ष 72,052 टन चना की आपूर्ति की जाएगी। चना वितरण योजना में राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों और माॅडा पैकेट क्षेत्रों के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा।
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पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दर्जा
CM Sai Cabinet Meeting Decision: कैबिनेट की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य में पर्यटन संबंधी नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत अब पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे साहसिक, जल, चिकित्सा और कृषि पर्यटन में निवेश बढ़ेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होंगी।