छत्‍तीसगढ़ में बजट सत्र के पहले नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, दिसंबर में हो सकती है घोषणा

CG Panchayat Chunav
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CG Panchayat Chunav: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। इस बार चुनावी प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आगामी 11 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में विधानसभा बजट सत्र से पहले इन दोनों चुनावों को एक साथ कराने की योजना बना रही है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा दिसंबर में की जाएगी, और जैसे ही घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी।

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अलग-अलग तारीखों पर होगा चुनाव
अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखें अलग-अलग होंगी, क्योंकि दोनों चुनाव एक ही दिन कराना संभव नहीं है। इस योजना के तहत, दोनों चुनाव फरवरी में विधानसभा बजट सत्र से पहले संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि, दोनों चुनावों की अधिसूचनाएं अलग-अलग जारी की जाएंगी। पंचायत चुनाव के परिणाम मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम कई चरणों में घोषित किए जाएंगे।

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निर्वाचन आयोग ने तेज़ी से चलने वाली प्रक्रिया का किया ऐलान
CG Panchayat Chunav:  चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों के कार्यकाल के समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा करने की योजना बनाई है। आयोग का लक्ष्य है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अधिकांश कार्य पूरे कर लिए जाएं।

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नियमों में बदलाव की आवश्यकता
CG Panchayat Chunav:  नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने से पहले राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए कैबिनेट, राज्यपाल और विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और इसी दौरान इन संशोधनों को मंजूरी मिल सकती है।

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ओबीसी सर्वे रिपोर्ट और चुनाव प्रणाली पर अहम निर्णय
इस बीच, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, और रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। नगर पालिका निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव को लेकर कैबिनेट जल्द ही फैसला करेगी कि ये चुनाव सीधे प्रणाली से होंगे या नहीं। इसके बाद राज्यपाल से अध्यादेश की मंजूरी प्राप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ऐसे में, सरकार की अगली कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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