Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ में आज से चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जनवरी 2025 तक कुल 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया में ट्वीट कर लिखा है कि अन्नदाता साथियों के धान का एक-एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे।
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Chhattisgarh News Today: सीएम साय ने किसानों को संबोधित करते हुए आगे लिखा- कि अन्नदाता साथियों के धान का एक-एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने लिखा कि किसानों को धान खरीदी के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े, इसका भी हमने विशेष ख्याल रखा है और 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।
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अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा हैं, उनकी मेहनत को पूरा दाम और सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमने किसानों से उनके पूरी उपज को खरीदने, खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरतने और तय समयसीमा में भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी को पर्व की संज्ञा देते हुए सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं।
देखें सीएम साय का ट्वीट-
प्रदेश के मेरे किसान साथियों आप सभी को जय जोहार…
आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत हमारी सरकार ने आप सभी की सुविधा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अन्नदाता साथियों के धान का एक-एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 14, 2024
सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर होगी कड़ी निगरानी
Chhattisgarh News Today: बता दें, सीएम साय ने धान खरीदी के दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केवल पंजीकृत किसान ही धान की बिक्री कर सकें। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में कुल 27 लाख 1 हजार 109 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें 1 लाख 35 हजार 891 नए किसान शामिल हैं। इसके अलावा 1 लाख 36 हजार 263 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन भी इस वर्ष हुआ है।