रायपुर। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई जमीन गाइडलाइन दरों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पंजीयन समस्या निवारण संघ द्वारा राजीव गांधी चौक पर आयोजित एक दिवसीय महाधरना को कांग्रेस का खुला समर्थन मिला। इस अवसर पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
विकास उपाध्याय ने सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नई गाइडलाइन दरों के कारण आम जनता, किसान और व्यापारियों पर भारी बोझ बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्री की संख्या में प्रदेशभर में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोग रजिस्ट्री कराने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा और गिफ्ट डीड जैसे विकल्पों का उपयोग करने लगे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार जल्द इस नियम को पूरी तरह वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेगी और रायपुर शहर में निवासरत मंत्री और विधायक बंगले तक आंदोलन को ले जाएगी।
विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि नई गाइडलाइन दरों के कारण कई जगह रजिस्ट्री की लागत दस गुना तक बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, जहां पहले 50 हजार रुपए में रजिस्ट्री होती थी, अब वही प्रक्रिया 5 लाख रुपए से अधिक खर्चीली हो गई है। 5 डिसमिल (2200 वर्गफुट) से कम जमीन की रजिस्ट्री पर पहले से लगी रोक और बढ़ी हुई दरों ने आम नागरिकों के लिए प्लॉट खरीदना लगभग असंभव बना दिया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ी दरों के कारण फाइनेंस फ्रॉड और जरूरत से ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्ट की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार से अपील की कि मानवता और आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए इस जनविरोधी नियम को तत्काल वापस लिया जाए।
Deekhsa Mishra