Ban on the use of AI tools like Chatgpt, Deepseek : वित्त मंत्रालय ने चैटजीपीटी, डीपसीक जैसे एआई टूल्स और एआई ऐप्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। वित्त सचिव की ओर से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सरकारी डेटा और दस्तावेजों के लीक होने का खतरा है।
सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया? यह प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर एआई उपकरणों को लेकर बढ़ती चिंताओं का हिस्सा है। चैटजीपीटी सहित कई एआई मॉडल देश में स्थित सर्वरों पर उपयोगकर्ता इनपुट को संसाधित करते हैं, जिससे डेटा लीक या दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
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इससे पहले कई निजी कंपनियों और वैश्विक संगठनों ने भी डेटा के दुरुपयोग से बचने के लिए एआई टूल्स के उपयोग को सीमित कर दिया है। इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया भी चीनी एआई टूल डीपसर्च पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।
सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े कदम
Ban on the use of AI tools like Chatgpt, Deepseek : संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटरों पर एआई-सक्षम अनुप्रयोगों के उपयोग से गोपनीय सरकारी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को सरकारी उपकरणों पर ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। यह आदेश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसे राजस्व, आर्थिक मामले, व्यय, सार्वजनिक उपक्रम, दीपम और वित्तीय सेवाओं सहित प्रमुख सरकारी विभागों को भेज दिया गया है।
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विश्व स्तर पर एआई को लेकर बढ़ती चिंताएं
Ban on the use of AI tools like Chatgpt, Deepseek : यह प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर एआई उपकरणों के बारे में बढ़ती चिंताओं का हिस्सा है। चैटजीपीटी सहित कई एआई मॉडल बाहरी सर्वर पर उपयोगकर्ता इनपुट को संसाधित करते हैं, जिससे डेटा लीक या अनधिकृत पहुंच की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले कई निजी कंपनियों और वैश्विक संगठनों ने भी संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग से बचने के लिए एआई टूल्स के उपयोग को सीमित कर दिया है। इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया भी चीनी एआई टूल डीपसर्च पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।
चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे एआई मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए डेटा को बाहरी सर्वर पर संसाधित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी इन उपकरणों में गोपनीय जानकारी दर्ज करते हैं, तो उस डेटा को संग्रहीत, एक्सेस या दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारी विभागों में वित्तीय डेटा, नीतिगत मसौदे और आंतरिक संचार जैसे संवेदनशील डेटा होते हैं। यदि यह डेटा लीक हो गया तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
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एआई मॉडलों पर सरकारी नियंत्रण का अभाव
सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत, AI उपकरण क्लाउड-आधारित होते हैं और निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी का स्वामित्व ओपनएआई के पास है, और सरकार के पास यह नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है कि ये उपकरण जानकारी कैसे संग्रहीत या संसाधित करते हैं। इससे विदेशी हस्तक्षेप और साइबर हमलों का संभावित खतरा पैदा हो सकता है।
डेटा सुरक्षा नीतियों का अनुपालन
भारत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 जैसे कड़े डेटा संरक्षण कानूनों पर काम कर रहा है। यदि सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट नियमों के बिना एआई उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो यह डेटा सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन हो सकता है और सरकारी प्रणालियों को साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है।