आंदोलन के बीच किसानों को ये तोहफा देने जा रही केंद्र सरकार
किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार गन्ना खरीद की कीमत को बढ़ाने का एलान कर सकती है। इस का फैसला बुधवार को कैबिनेट में हो सकता है। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में इजाफे का एलान किया जा सकता है। इसमें गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है।
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आमतौर पर केंद्र सरकार जून या इसके बाद एफआरपी तय करती है। शुगर सीजन 2024-25 के पहले ये दाम तय किए जा सकते हैं। पिछली बार उन फसलों के लिए एफआरपी 315 रुपये तय की गई थी, जिनका रिकवरी 10.25 था। इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा।
मौजूदा शुगर सीजन 2023-24 के लिए सरकार ने गन्ने के एफआरपी को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ना खरीद का दाम यानी एफआरपी 305 रु/क्विंटल से बढ़कर 315 रु/क्विंटल कर दिया। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलों किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज (सीएसीपी) हर साल अपनी ओर से एफआरपी के लिए सिफारिश करता है।
सीएसीपी गन्ना सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को अपनी ओर से सिफारिश भेजती है। इस सिफारिश पर विचार करने के बाद सरकार उसे लागू करती है। केंद्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत एफआरपी तय करती हैं। एफआरपी में बढ़ोतरी से सीधा फायदा किसानों को होता है। किसानों को गन्ना बेचकर ज्यादा दाम मिलते हैं।
